अतुल मल्होत्रा ब्यूरो रिपोर्ट.
देश का ऐसा शायद कोई शहर होगा जहां के फुटपाथ पर कब्जा न हो. लोगों ने ऐसा कब्जा ऐसा किया कि पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर रास्ता ही नहीं मिल रहा. अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कह दिया कि फुटपाथ किसका है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में पैदल चलने वालों के फुटपाथ के अधिकार को मौलिक अधिकार मानते हुए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश तैयार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है
