आज तक न्यूज़ 24/7 के लिए कन्नौद से पत्रकार शैलेन्द्र पांचाल की रिपोर्ट
Date – 11.09. 2026
न्यायाधीश श्री अमित निगम ने नेशनल लोक अदालत हेतु बार पदाधिकारियों एवं पुलिस विभाग से की बैठ
कन्नौद । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समिति, कन्नौद जिला देवास के तत्वाधान में न्यायालय परिसर कन्नौद में दिनांक 12.09.2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के पूर्व बैक संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों की समीक्षा / प्रीसिटिंग मीटिंग / बैठक का दिनांक 10.09.2026 को आयोजन किया गया, जिसमें जिला जज द्वितीय श्री अमित निगम द्वारा पुलिस विभाग के एस. डी.ओ.पी. श्री आदित्य तिवारी को विद्युत विभाग के स्थाई वारंट विशेष रूप से तामीली कराने हेतु निर्देश दिये गये। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए श्री अमित निगम ने उन्हें 12 सितम्बर 2026 की नेशनल लोक अदालत में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की बात कही। अभिभाषक संघ की ओर से अभिभाषक संघ के सचिव विजय बहोरे ने अभिभाषक संघ का पक्ष रखा। श्री विजय बहोरे के अलावा अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत ने भी अभिभाषक संघ को लोक अदालत के कार्य में आने वाली परेशानियों न्यायाधीश के समक्ष रखीं। अभिभाषक सघ की ओर से श्री शैलेन्द्र पांचाल ने भी बैठक में भाग लेते हुए अपने विचार प्रकट किये। जिला जज श्री अमित निगम ने विद्युत विभाग के डिविजन इंजीनियर श्री गौरव सोनी को इस संबंध में निर्देश दिया कि कांटाफोड, सतवास और कन्नौद क्षेत्र में लोक अदालत की आदेशिकाओं का सम्यक रूप से निर्वहन कराया जाये। बिजली के मामलों के नोटिस तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों के नोटिस के संबंध में बिजली विभाग की ओर से न्यायालयीन मामलों में 20 प्रतिशत और प्रीलिटिगेशन के मामलों में 40 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है। एम.पी.ई.बी. के अधिवक्ता श्री राजेश व्यास एवं श्री आशीष पटेल कांटाफोड़, श्री बलराज तिवारी सतवास, श्री सुमित गुप्ता कन्नौद एम.पी.ई.बी. ने भी बैठक में अपनी ओर से सुझाव दिये।
श्री निगम की खण्डपीठ के अलावा न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सुश्री उषा उईके, श्रीमति शोनाली शर्मा, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री कुन्दन कछवाहे की खण्डपीठों में रखे जाने वाले प्रकरणों पर गहनतापूर्वक विचार किया गया एवं कन्नौद से संबंधित, सभी बैंकों एवं म.प्र.वि.वि.कं. से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। श्री निगम द्वारा अधिक से अधिक मामलों का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण का आव्हान किया।उक्त जानकारी एडवोकेट शैलेंद्र पांचाल ने दी।
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