आर. चंद्रा ब्यूरो चीफ
औरैया 19 अगस्त 2025- सभी उप जिलाधिकारी राजस्व वसूली को लेकर अमीनो के साथ बैठक कर राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें, सभी न्यायालयों में लंबित 01 से 03 वर्ष, 03 से 05 वर्ष तथा 05 वर्ष से अधिक लंबित वादों का माह अगस्त के अंत तक निस्तारण सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभगार में आयोजित कर- करेत्तर की समीक्षा बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि माह सितंबर तक अभियान चलाकर राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति प्रदर्शित न होने पर संबंधित के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो जारी आरसी जनपद से संबंधित नहीं है उसे वापस करते हुए लक्ष्य को संशोधित करना सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वाहन चेकिंग व समन शुल्क वसूली में तेजी लाएं तथा 10 बड़े बकायेदारों को लक्षित करते हुए उनसे वसूली सुनिश्चित की जाए। आबकारी विभाग की समीक्षा में बताया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अच्छी है तथा वर्तमान में सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय कार्य हेतु ए श्रेणी प्राप्त हुई है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लक्ष्य की पूर्ति करते हुए ए प्लस श्रेणी प्राप्त की जाए।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की सीएम डैशबोर्ड पर बी श्रेणी प्राप्त होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए साथ ही कार्यों में शिथिलता हेतु पत्राचार कर उच्च अधिकारियों को सूचित करने के भी निर्देश दिए। भूतत्व एवं खनिज विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाते हुए श्रेणी में सुधार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उन्होंने मुख्य देय, विविध देय,विधुत देय, नगरीय निकाय, भू राजस्व, बाट माप विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में राजस्व वादो की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सहित राजस्व न्यायालय में लंबित 01 से 03 वर्ष, 03 से 05 वर्ष तथा 05 वर्ष से अधिक लंबित राजस्व वादों का निस्तारण माह अगस्त के अंत तक करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नियमानुसार समय से राजस्व वादो का स्थानांतरण समकक्ष न्यायालय में किया जाए जिससे अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण समय से किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रियल टाइम खतौनी, ई- खसरा,ई- परवाना, घरौनी तथा अंश निर्धारण को समय से निस्तारित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/ रा0)अविनाश चंद्र मौर्य, उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी बिधूना गरिमा सोनकिया, उप जिलाधिकारी अजीतमल निखिल राजपूत, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर अजय आनंद वर्मा, उप जिलाधिकारी (न्यायिक) बिधूना अमित कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी न्यायिक अजीतमल, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
