धार ( मध्य प्रदेश )
संवाददाता दिलीप पाटिदार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेशभर में किसानों को उनकी सोयाबीन उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आज से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में धार जिले की मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा स्वयं धार कृषि उपज मंडी पहुँचे और संपूर्ण खरीदी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने मंडी परिसर में किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं—जैसे भोजन, पेयजल, शयन स्थल, पार्किंग, तुलाई एवं भुगतान व्यवस्था—का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएँ जानीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी कार्य में किसी भी किसान को असुविधा का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर दिलाना है। मंडियों में सभी व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से संचालित हों, इसके लिए प्रशासन सतत निगरानी रखेगा। उन्होंने मंडी परिसर में मौजूद कर्मचारियों और खरीदी एजेंसियों को यह भी निर्देशित किया कि खरीदी, तुलाई और भुगतान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए ताकि किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत हो।
निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी, कृषि विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। किसानों ने मंडी में किए गए बेहतर प्रबंधों के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया और भावांतर योजना को किसानों के हित में सराहनीय कदम बताया।
