शासन के आदेश के 52 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई, तहसील दिवस में जिलाधिकारी को जनहित के मुद्दे के साथ सौंपा ज्ञापन*

लोकेशन/ सोनभद्र उत्तर प्रदेश

रिपोर्ट/ कन्हैयालाल केशरी

 

*शासन के आदेश के 52 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई, तहसील दिवस में जिलाधिकारी को जनहित के मुद्दे के साथ सौंपा ज्ञापन

 

ओबरा (सोनभद्र)। तहसील दिवस में समाजसेवी राकेश केशरी ने जिलाधिकारी चर्चित गोंड सोनभद्र को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिकायत की जांच रिपोर्ट 52 दिन बीत जाने के बाद भी शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि शासन के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।ज्ञापन के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 के पत्रांक 1/1330497/2026/9-1099/70/2026, दिनांक 15 मई 2026 के माध्यम से जिलाधिकारी, सोनभद्र को शिकायत की सक्षम स्तर से जांच कराकर स्पष्ट संस्तुति सहित तथ्यात्मक आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 52 दिन बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित नहीं की गई, जिससे शिकायत का निस्तारण लंबित है।*ज्ञापन में ओबरा नगर क्षेत्र की कई गंभीर जनसमस्याओं को भी उठाया गया* सेक्टर-9 से खैरटिया मार्ग पर लगभग 500 मीटर तक नया स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद तापीय परियोजना के हस्तक्षेप के बाद बंद होने से रात में पूरा मार्ग अंधेरे में डूबा रहता है। इसी मार्ग से छात्राएं, कामकाजी महिलाएं एवं आम नागरिक आवागमन करते हैं, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर असामाजिक एवं नशेड़ी तत्वों द्वारा वहां जमावड़ा लगाए जाने की शिकायत की गई है पूर्व दशहरा के समय एक महिला से घटना भी घट चुकी हैँ ।इसके अतिरिक्त बग्घा नाला से शारदा मंदिर तक करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित स्ट्रीट लाइटों के कुछ ही दिनों में खराब हो जाने, शिकायतों के बावजूद उनकी मरम्मत न होने तथा वाराणसी–शक्तिनगर मुख्य मार्ग की जर्जर सड़क ओवरब्रिज एवं चोपन पुल पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।राकेश केशरी ने जिलाधिकारी से मांग की कि शासन के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, लंबित जांच शीघ्र पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, बंद स्ट्रीट लाइटों एवं जर्जर सड़कों की समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

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Author: aajtak24x7

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